Assets Computes,Malkapur

बरेच लोक असा प्रश्न करीत आहेत की डिजिटल इंडिया म्हणजे काय तुम्हाला माहित आहे का सर्व लोकांनी DP बदलला म्हणून तुम्हीही बदलला…? त्यांच्यासाठी डिजिटल इंडिया मधील काही प्रमुख वैशिष्टे देत आहे.

ई-गव्हर्नंसला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण देशाला इंटरनेटने कनेक्ट करण्याचा पंतप्रधानांचा मानस आहे. या कार्यक्रमांद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना ब्राँडबँडने जोडलं जाणार आहे. सात दिवस ६०० हून अधिक शहरात हा कार्यक्रम सुरू राहील.

१ ई-लॉकर म्हणजेच डिजिटल लॉकर
- पॅन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स आणि महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवली जाऊ शकतात.
- या लिंकवरून सरकारी विभागांना कागदपत्रे पाठविली जाऊ शकतात. त्यानंतर संबंधित विभागाला हार्डकॉपी देण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
२ ई-बॅग
- कोणत्याही राज्याच्या शैक्षणिक बोर्डाची पुस्तके उपलब्ध असतील.
- दप्तराचे वजन कमी करण्याबरोबरच मोबाईल, टॅब आणि कम्प्युटरवरून अभ्यास करता येईल
- विद्यार्थी घरबसल्या पुस्तके वाचू शकतील तसेच मोफत डाऊनलोड करता येईल.
- ई-दप्तर पोर्टलवर सर्व राज्य आपली शैक्षणिक पुस्तके ऑनलाईन उपलब्ध करून देतील.
३ ई-हेल्थ
- देशाच्या कोणत्याही ठिकाणाहून ऑनलाईन अपॉईन्टमेंट घेता येईल.
- टेली मेडिसिन सर्व्हिस सुरू झाल्यानंतर रुग्णाला एम्स, केईएम, जेजे यांसारख्या हॉस्पीटलमध्ये उपचार करण्यासाठी रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही.
- ई-हॉस्पिटल योजना दूर्गम भागातही मेडिकल सर्व्हिस पोहोचवणार आहे.
( काही लोक म्हणतात शेतकऱ्याच काय )
४. शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाचा भाव ऑनलाइन बाजारपेठेमुळे स्वतः ठरवता येणार, म्हणजेच संबधीत संकेतस्थळांवर शेतकरी जगातील बाजारपेठांच्या भावाची तुलना करूनस्वतः किंमत ठरवून हव्या त्या ठिकाणी आपला शेतमाल विकू शकणार! म्हणजेच दलालांच्या जाचातुन बळीराजाची मुक्तता!
५ मतदान कार्डशी आधार क्रमांक जोडला जाणार याने दुबार/बोगस मतदार सापडणार म्हणजेच पर्यायाने मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार!
६ सर्व ग्रामपंचायती/नगरपालिका ऑनलाइन होणार याने प्रशासन व गावाचा थेट समन्वय साधून विकासाला चलना मिळणार
७ ऑनलाइन एप्लीकेशन देताच RTO कडून लायसन्ससाठी परीक्षा देता येणार, इथेही दलालांपासून मुक्ती!
८ संपूर्ण देशात लवकरच व्यापाऱ्याना एकच ऑनलाइन करप्रणाली येणार! एवढंच काय संपूर्ण भारतासाठी एकच टोलटॅक्स,वर्षातून एकदाच ठराविक रक्कम भरा आणि संपूर्ण भारतभर प्रवास करा,यासाठी स्मार्ट कार्डची कल्पना प्रस्तावित आहे,
भारतातील सर्व धार्मिक स्थळे,पर्यटन स्थळे ऑनलाइन जोडली जाणार!
९ सार्वजनिक ठिकाणी मोफत wifi / Internet सुविधा दिली जाणार,
१० सर्व इलेक्ट्रोनिक वस्तू भारतातच बनवल्या जातील व आयात शुन्य होईल. त्यामुळे १८ लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील.